जयपुर, 04 फ़रवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण कार्यों की दरें तय करने वाली बीएसआर (बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स) को पिछले दो साल से नहीं बदलने व नए टेंडर्स से प्राइस वेरिएशन क्लॉज हटाए जाने को गंभीर माना है। साथ ही