प्रयागराज, 13 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार की नील क्रांति योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कन्नौज के संजीव कुमार से 15 लाख रुपये की वसूली रद्द कर दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने कन्नौज के संजीव कुमार की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वसूली आदेश से पहले याची को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। निश्चित रूप से याची को सब्सिडी के रूप में दी गई धनराशि का दुरुपयोग करने के लिए स्थापित करने से पहले एक कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए था।

कोर्ट ने ऐसी परिस्थितियों में 18 नवम्बर 2024 के आदेश को रद्द करते हुए उसके बाद शुरू की गई वसूली कार्यवाही भी रद्द कर दी। साथ ही याची को सुनवाई का एक निश्चित अवसर देने के बाद कानून के अनुसार वसूली की कार्यवाही शुरू करने की छूट दी है।

याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि योजना की सभी औपचारिकताओं का पालन करने के बाद याची ने 10 लाख रुपये का स्वयं निवेश कर मछली पालन के लिए तालाब खुदवाया। फिर विभागीय निरीक्षणों के बाद उसे 15 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई थी। निरीक्षण एवं सत्यापन के बाद अनुदान दिया गया था, फिर भी बाद में विभागीय अधिकारी स्तर पर हुई अनियमितताओं की आड़ में, याची से ही समस्त अनुदान की वसूली की कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण का अवसर दिए की गई, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

याची ने न्यायालय को यह भी बताया कि वसूली आदेश जारी करने से पूर्व याची को किसी भी स्तर पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो विधिक प्रक्रिया की एक अनिवार्य शर्त है।

याचिका में कहा गया कि याची को पहले नोटिस देकर तथ्यों की जांच का अवसर दिया जाना चाहिए था, न कि सीधे वसूली की कार्रवाई की जाती। कहा गया कि यह मामला केवल व्यक्तिगत हित का नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और नागरिकों के वैधानिक अधिकारों से जुड़ा है। ऐसे मामलों में न्यायालय की दखल से यह सुनिश्चित होता है कि योजना के लाभार्थियों को बिना कारण प्रताड़ित न किया जाए और कोई भी कार्यवाही विधिसम्मत की जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे