- शहरी स्वामित्व योजना में मिला लाभ

चंडीगढ़, 12 जून (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को तोहफा देते हुए प्रदेश के सभी जिलों के 250 पात्र लाभार्थियों को उनकी दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी। इससे पहले भी इस योजना के तहत प्रदेश में लगभग 6 हजार पात्र लाभार्थियों को यह लाभ दिया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने पंचकूला के सेक्टर-1 स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री वितरण समारोह में प्रदेशभर से आए लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि दुकानों की यह रजिस्ट्रियां केवल कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि उनके सपनों का भण्डार है। इन रजिस्ट्रियों के रूप में आज जो सूर्य उदय हुआ है, उसकी रोशनी हरियाणा के हर घर आंगन तक पहुंचेगी। हमारी सरकार का ध्येय कोई भी पात्र नागरिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि आज हम यहां केवल कुछ कागजात, कुछ रजिस्ट्रियां सौंपने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं। हम यहां आपके सपनों को पंख देने के लिए, आपकी आने वाली पीढिय़ों के भविष्य को सुरक्षित करने और आपको आपकी अपनी जमीन का, अपनी दुकान का कानूनी रूप से मालिक बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों में कई ऐसी बस्तियां और कॉलोनियां थीं, जहां सालों से बसे परिवारों के पास अपनी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं था। शहरों में भी हमारे भाई-बहन इस समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत उन पर काबिज व्यक्तियों को ही दी जाएगी।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर पात्र लाभार्थी को उसका हक मिले इसके लिए प्रदेश सरकार ने पिछले 11 वर्षों में अनेक कानूनी विवादों का समाधान किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लम्बे समय से ऐसे अनेक पट्टेदार किसान थे जो सालों से भूमि पर काश्त करते आ रहे थे परंतु वे मालिकाना हक से वंचित थे। इसी प्रकार पंचायत भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से मकान बनाकर रह रहे लोगों को भी सरकार ने मालिकाना हक दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा