राजस्व विभाग ने फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को भेजी

चंडीगढ़, 13 जून (हि.स.)। हरियाणा सिंचाई विभाग में 80 कर्मचारियों को चार्जशीट किए जाने के बाद अब राजस्व विभाग में 108 अधिकारियों के विरूद्ध चार्जशीट की तैयारी पूरी हो गई है। राजस्व विभाग ने गुरुवार की रात फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास भेज दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही राजस्व विभाग के 108 कर्मचारियों को चार्जशीट किया जाएगा। इनमें ज्यादातर तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा जिला राजस्व अधिकारी है। इनमें अधिकतर पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सरकार की गोपनीय जांच में आय से अधिक संपत्ति की जानकारी भी सामने आई है।

राज्य सरकार इससे पहले प्रदेश में 370 भ्रष्ट पटवारियों तथा 404 दलालों की सूची सार्वजनिक कर चुकी है। राजस्व विभाग में फैला भ्रष्टाचार धीरे-धीरे अब सार्वजनिक हो रहा है। सरकार को जानकारी मिली है कि इन अधिकारियों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रियां की हैं। खास तौर पर धारा 7-एको अनदेखा किया। पटवारियों और दलालों की लिस्ट लीक होने के बाद सरकार ने इन भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट को पूरी तरह से गोपनीय रखा है। बिना एनओसी के रजिस्ट्रियों का मामला पहले भी सरकार के पास आ चुका है। तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और पटवारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा चुका है।

राजस्व विभाग के आला अधिकारियों के अनुसार यह घोटाला जुलाई 2020 में कोरोना काल के दौरान हुआ था। तब सरकार ने विशेष जांच समिति गठित की थी। उनकी रिपोर्ट में 34 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के अलावा कानूनगो, लेखा परीक्षकों, रजिस्ट्री क्लर्कों और पटवारियों सहित 232 राजस्व अधिकारियों को भू-माफिया या रियल एस्टेट एजेंटों की सुविधा के लिए राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए दोषी ठहराया था। हरियाणा के राजस्व विभाग के आला अधिकारियों द्वारा अपनी तरफ से चार्जशीट की संस्तुति करते हुए गुरुवार की रात यह फाइल सीएम को भेज दी गई है। सीएम द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद फाइल वापस राजस्व विभाग में आएगी। जिन अधिकारियों के सूची में नाम होंगे उन्हें चार्जशीट किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा