देहरादून, 20 जुलाई (हि.स.)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सोमवार को बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) में कथित बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में राज्य सरकार, सहकारिता मंत्री और बीकेटीसी अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में बीकेटीसी अध्यक्ष को हटाने के बजाय बचाने का प्रयास किया गया।

सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्रकारों से कहा कि गिरफ्तार आरोपितों के बयानों से बीकेटीसी अध्यक्ष की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन अब तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले के साक्ष्यों से छेड़छाड़ की गई और सीसीटीवी फुटेज तक हटाई गई।

गोदियाल ने कहा कि उनके बीकेटीसी अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि उन्हें आज तक किसी न्यायालय या जांच एजेंसी की ओर से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। यदि उनके विरुद्ध कोई आरोप है तो उनकी भी जांच कराई जाए।

उन्होंने सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत पर सहकारी बैंक भर्ती, ओपन यूनिवर्सिटी और सहकारी बैंक ऋण प्रकरणों में कथित अनियमितताओं के आरोप दोहराते हुए कहा कि इन मामलों में भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका कहना था कि वर्ष 2022 में उन्होंने मुख्यमंत्री को इन मामलों की जानकारी दी थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

गोदियाल ने मांग की कि उनके कार्यकाल और सहकारिता मंत्री के कार्यकाल की जांच एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में गठित स्वतंत्र समिति से कराई जाए। उन्होंने कहा कि वह किसी जांच से नहीं डरते और निष्पक्ष जांच का स्वागत करेंगे।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीकेटीसी में कार्यरत प्रमोद नौटियाल पूर्व अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं और भाजपा से जुड़े रहे हैं। उनका दावा था कि यात्रा सीजन के रोस्टर में चढ़ावा संबंधी कार्यों में कुछ विशेष व्यक्तियों की तैनाती की गई थी। उन्होंने कहा कि यदि बीकेटीसी अध्यक्ष उनके किसी प्रकार के संबंध या आरोप का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तो वह उसका जवाब देने को तैयार हैं।

गोदियाल ने मुख्यमंत्री और बीकेटीसी अध्यक्ष के बीच निकटता का भी आरोप लगाया तथा कहा कि इसी कारण मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास पर्याप्त तथ्य हैं तो वह सार्वजनिक बहस के लिए भी तैयार हैं।

इस अवसर पर महामंत्री संगठन राजेंद्र भंडारी, कांग्रेस के सोशल मीडिया के राष्ट्रीय समन्वयक अमरजीत, प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर, राजेश चमोली, डॉ प्रतिमा सिंह सहित अन्य नेता उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय