अररिया 31 मई(हि.स.)।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, अवैध पार्किंग पर प्रभावी नियंत्रण लगाने और यातायात को बाधा मुक्त बनाने के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर स्थित परमान सभागार में रविवार को एक उच्चस्तरीय बैठक हुई।

डीएम विनोद दूहन की अध्यक्षता में आयोजित जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स की बैठक में एसपी जितेंद्र कुमार सहित परिवहन विभाग, एनएचएआई और पथ निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हाईवे किनारे स्थित पेट्रोल पंप, होटल, ढाबा और धर्मकांटा संचालक भी शमिल हुए,जिसे डीएम के द्वारा सख्त हिदायत दी गई।डीएम ने स्पष्ट रूप से 10 जून तक नेशनल हाईवे किनारे से अतिक्रमण हटाने और अवैध पार्किंग को लेकर सख्त हिदायत दी।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जिले के हाईवे किनारे चिह्नित किए गए अतिक्रमित स्थलों की सूची जिला प्रशासन को सौंपी गई।जिस पर डीएम ने सभी सीओ को निर्देश दिया कि विशेष अभियान चलाकर आगामी 10 जून तक इन सभी अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त कर रिपोर्ट सौंपें। राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि या उसके सुरक्षा क्षेत्र में किसी भी तरह के वाणिज्यिक होर्डिंग, विज्ञापन बोर्ड या अनाधिकृत प्रकाश व्यवस्था लगाने की अनुमति नहीं है। ऐसे बोर्ड लगाने वालों को तुरंत स्वयं हटा लेने, अन्यथा कानूनी कार्रवाई करने की बात डीएम ने कही।

एनएचएआई के परियोजना निदेशक को निर्देश दिया गया है कि हाईवे पर आवश्यकतानुसार ट्रक पार्किंग स्थल और पार्किंग वे विकसित करे। साथ ही जगह-जगह चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं ताकि अवैध पार्किंग पर रोक लग सके।

डीएम ने बैठक में आए पेट्रोल पंप, होटल और ढाबा संचालकों को निर्देशित किया कि उनके प्रतिष्ठानों के सामने किसी भी सूरत में मुख्य सड़क पर ट्रक, बस या अन्य बड़े वाहन खड़े नहीं होने चाहिए।वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग से दुर्घटना की संभावना बढ़ती है, इसलिए सभी संचालक अपने परिसर के भीतर ही वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करवाएं।

बैठक में मौजूद एसपी जितेंद्र कुमार ने सड़क सुरक्षा और विशेषकर रात्रिकालीन सुगम यातायात को ध्यान में रखते हुए एनएचएआई को निर्देश दिया कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्याप्त संख्या में रोड रिफ्लेक्टर, कैट-आई, चेतावनी संकेतक और साइनेज लगाए।साथ ही एसपी ने धर्मकांटा संचालकों को भी स्पष्ट निर्देश दिया कि वे अपनी क्षमता के अनुसार ही वाहनों को परिसर में प्रवेश दें। यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाए कि वजन कराने के लिए आने वाले वाहनों की कतार मुख्य हाईवे तक न पहुंचे, क्योंकि इससे यातायात बाधित होता है और गंभीर सड़क हादसे होने का खतरा बना रहता है।

बैठक के अंत में डीएम विनोद दूहन ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन और इंसानी जान की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।उन्होंने हाईवे पेट्रोलिंग को और प्रभावी बनाने तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया। डीएम ने सभी संबंधित विभागों, थानाध्यक्षों और सरकारी एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक कदम उठाने का सख्त निर्देश दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर