नई दिल्ली, 12 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट अंडरग्रेजुएट 2024 से एमबीबीएस में दाखिला पाने वाले एक छात्र को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च या प्रोफेशनल शिक्षा भले ही संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में साफ-साफ नहीं लिखी हो,