पश्चिमी सिंहभूम, 9 सितंबर (हि.स.)।

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में मंगलवार को स्कॉट मध्य विद्यालय, चाईबासा तथा पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय प्लस टू में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन पीएलवी सूरज कुमार ठाकुर ने किया।

यह शिविर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर तथा सचिव रवि चौधरी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी दी गई। पीएलवी सूरज कुमार ठाकुर ने बताया कि लड़कियों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह को बाल विवाह माना जाता है, जो एक दंडनीय अपराध है।

उन्होंने बाल विवाह से होने वाली शारीरिक और मानसिक समस्याओं के बारे में बताया और कहा कि इसे रोकना समाज के हर नागरिक का कर्तव्य है। अधिनियम के तहत बाल विवाह की परिभाषा, दंड, विवाह करवाने वाले की जिम्मेदारी, शिकायत की प्रक्रिया और न्यायालय की शक्तियों की भी जानकारी दी गई।

इसके अलावा सूरज कुमार ठाकुर ने स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है और माता-पिता दोनों का देहांत हो चुका है, उन्हें योजना के तहत 5000 प्रतिमाह सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और एक फोटो जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं।

कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक, छात्र-छात्राएं तथा अधिकार मित्र कविता पाड़िया उपस्थित रहीं। विद्यालय की प्राचार्या सबिता बिरुआ ने जागरूकता शिविर की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों के कारण क्षेत्र में बाल विवाह के मामलों में पहले की तुलना में कमी आई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद पाठक