जयपुर, 8 सितंबर (हि.स.)। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) पर उपज खरीदने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इसके लिए स्थानीय मांग के अनुसार एमएसपी खरीद केंद्र खोले जाते हैं तथा काश्तकारों को समय पर भुगतान के लिए प्रयास किए जाते है।

कुमार प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर उपज की खरीद मांग के आधार पर की जाती है। काश्तकार को परेशानी न हो, इसके लिए विभागीय कार्यालयों द्वारा तारीख दी जाती है जिससे वे अपनी उपज को खरीद केंद्रों पर लाकर एमएसपी पर बेच सकते है। इसके लिए विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा प्रचार-प्रसार भी किया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में मूंगफली और मूंग की खरीद निर्धारित लक्ष्यों से ज्यादा की गई।

इससे पहले विधायक रामकेश के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता मंत्री ने कहा कि सवाईमाधोपुर जिले में राजफैड द्वारा रबी 2025-26 में क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से सरसों की 1034.50 क्विंंटल व चने की 8166 क्विंंटल खरीद एमएसपी योजनान्तर्गत की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रबी 2025-26 में भारत सरकार द्वारा सरसों के लिए 1322360 मी. टन व चने के लिए 546255 मी. टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन लक्ष्यों के विरुद्ध राजफैड द्वारा प्रदेश में रबी 2025- 26 के लिए सरसों की 70107.35 मी. टन व चने की 54336.04 मी. टन खरीद की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि रबी 2025-26 में बाजार भाव समर्थन मूल्य की दर से अधिक होने के कारण किसानों द्वारा एमएसपी योजनान्तर्गत जिन्स विक्रय नहीं की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संदीप