पूर्वी सिंहभूम, 6 सितंबर (हि.स.)। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से जीएसटी से होनेवाले नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। शनिवार को जमशेदपुर के परिषदन भवन में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्‍होंने जीएसटी के मौजूदा ढांचे को झारखंड के लिए नुकसानदायक बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की ओर से हाल ही में लिए गए फैसलों का स्वागत है, लेकिन इसका लाभ झारखंड के गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। राज्य को मौजूदा जीएसटी व्यवस्था से हर साल करीब 2000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार को विशेष राहत पैकेज देना चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड में स्टील और कोयले का भारी उत्पादन होता है, लेकिन इसकी खपत अन्य राज्यों में होती है। इससे उन राज्यों को फायदा मिलता है, जबकि झारखंड को नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने इस व्यवस्था को असंतुलित बताते हुए इसमें सुधार की मांग की।

राधा कृष्ण किशोर ने दूध, पनीर और पराठा पर जीएसटी समाप्त किए जाने का स्वागत किया, लेकिन कहा कि झारखंड के गरीब तो मड़ुआ और मकई पर अपना जीवन यापन करते हैं, जिन पर कोई राहत नहीं दी गई है। उन्होंने दोहराया कि झारखंड सरकार की प्राथमिकता है कि सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील किया कि जीएसटी परिषद के ताजा फैसले से राज्य को होने वाले लगभग 2000 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा हो।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद पाठक