नैनीताल, 04 सितंबर (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), केंद्रीय संचार मंत्रालय, टेलीकॉम कंपनियों सहित राज्य में संचालित प्राइवेट बैंकों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने