भुवनेश्वर, 3 सितंबर (हि.स.)। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए ओडिशा सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए मोबाइल-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को 1 सितम्बर 2025 से अनिवार्य कर दिया है।

विभागीय सचिव तपन कुमार दलाई द्वारा जारी निर्देश सभी जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को भेजे गए हैं, जिनमें अपने-अपने जिलों में इस व्यवस्था के तत्काल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने को कहा गया है।

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज उपस्थिति का रिकॉर्ड ही अगले महीने से वेतन वितरण का एकमात्र आधार होगा। आदेश में कहा गया है, “विभाग के सभी कर्मचारियों को 01.09.2025 से इस मोबाइल एप के जरिए उपस्थिति दर्ज करनी होगी तथा अगले महीने से वेतन इसी ऐप से प्राप्त उपस्थिति/अनुपस्थिति विवरण के आधार पर जारी किया जाएगा।”

कर्मचारियों को तकनीकी समस्या या लॉगिन/लॉगआउट संबंधी कठिनाई होने की स्थिति में विभाग ने बिनीत बिकाश महापात्र को नोडल अधिकारी नामित किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता महंतो