बलरामपुर, 3 सितंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण रूप से पूर्ण हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल की गई है। कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर के दिशा-निर्देशन में जिले में ग्रामीण युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार एवं स्थानीय निर्माण कार्यों में दक्ष बनाने की योजना को मूर्त रूप दिया गया है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर, रामचंद्रपुर, बलरामपुर, राजपुर एवं शंकरगढ़ जनपद पंचायतों में कुल 5 प्रशिक्षण बैच (प्रत्येक में 35 प्रशिक्षार्थी) प्रारंभ किए गए हैं। इस प्रकार कुल 175 ग्रामीण युवाओं को इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित किया जा रहा है। 30 दिवसीय निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षित चयनित डोमेन स्किल ट्रेनर के द्वारा, ले-आउट प्रक्रिया एवं नींव से छत तक के निर्माण की तकनीकी समझ, निर्माण सामग्री जैसे बालू, ईंट, सीमेंट की मात्रा, अनुपात एवं गुणवत्ता निर्धारण, निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों की जानकारी दिया जायेगा। फील्ड प्रैक्टिकल के माध्यम से वास्तविक अनुभव प्रदान करके प्रशिक्षार्थियों के तकनीकी कौशल में वृद्धि, निर्माण क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसरों का सृजन के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन में सहयोग एवम स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जिले में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और गति को सुनिश्चित करेगा, बल्कि युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाएगा।

इस पहल के तहत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) में महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं या उनके परिवार के सदस्य, महात्मा गांधी मनरेगा योजना अंतर्गत 100 दिवस पूर्ण किये मजदूर एवं अन्य इच्छुक ग्रामीण युवाओं को राजमिस्त्री के कार्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर ने बताया, हमारा लक्ष्य है कि योजना के सभी आवास समय-सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरे हों। राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे एक तरफ जहां आवासों का निर्माण तेज होगा, वहीं दूसरी तरफ हमारे ग्रामीण युवाओं को अपने ही गांव में रोजगार मिलेगा, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा।

जिला प्रशासन ने अधिक से अधिक युवाओं से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाने की अपील की है।

हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय