बलरामपुर : लखपति दीदी पहल योजना के अंतर्गत जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न
बलरामपुर, 3 सितंबर (हि.स.)।जिला पंचायत के सभागार में जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर की अध्यक्षता में आज बुधवार को लखपति दीदी पहल योजना के अंतर्गत जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्ग
लखपति दीदी पहल योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न


लखपति दीदी पहल योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न


बलरामपुर, 3 सितंबर (हि.स.)।जिला पंचायत के सभागार में जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर की अध्यक्षता में आज बुधवार को लखपति दीदी पहल योजना के अंतर्गत जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित लखपति अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई एवं आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई।

इस दौरान जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर ने सभी विभागों से समन्वय बनाकर लखपति दीदी पहल को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि जिले के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम के द्वारा लखपति योजना के अंतर्गत किये गए कार्यों की जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार, विगत वर्ष में जिले की लगभग कुल 1,10,000 स्व-सहायता समूह सदस्य दीदियों में से लगभग 35,242 दीदियों को लखपति दीदी बनाया गया था। वर्ष 2025-26 के लिए 20,842 दीदियों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कुल 56,084 समूह सदस्यों को इस योजना से जोड़ने की रूपरेखा तैयार की गई है।

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई, जिनसे दीदियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। कृषि विभाग द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम, कृषि उपकरणों में मिलने वाले अनुदान की जानकारी दी गई। मछली पालन विभाग द्वारा ने निजी भूमि में तालाब निर्माण योजना के बारे में बताया गया। उद्यानिकी विभाग ने मसाला, प्याज क्षेत्र विस्तार योजना एवं बाँस रोपण पर अनुदान संबंधी जानकारी साझा की गई। श्रम विभाग द्वारा दीदी रिक्शा योजना से अवगत कराया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला कोष योजना की जानकारी दी गई। अंत्यवसायी विभाग ने अंत्योदय विकास योजना एवं आदिवासी विकास योजना की जानकारी साझा की। रेशम विभाग द्वारा दी जाने वाली अनुदान योजनाओं बताया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जैविक कृषि के लिए मास्टर ट्रेनर उपलब्ध कराने की पहल की गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय