फतेहाबाद, 3 सितंबर (हि.स.)। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन सम्बद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की बैठक बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान पूर्ण कंबोज ने की वहीं राज्य महासचिव हितेंद्र सिहाग विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में त्रिलोक सिंह, महावीर सिंह डिप्टी सुपरिटेंडेंट, कृष्ण कुमार सहायक, दिलीप सहायक, राजेश सहायक, मनीष लिपिक, विनोद भांभू लिपिक, रतन लाल सहायक, कलावती सहायक, देवीलाल, संगीता सहित हेमसा के पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में 7 सितम्बर को शिक्षामंत्री के कैम्प कार्यालय पानी में किए जाने वाले रोष प्रदर्शन में बढ़चढ़ भाग लेने को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रधान पूर्ण कम्बोज व राज्य महासचिव हितेंद्र सिहाग ने कहा कि हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ बातचीत करके लगातार धोखा कर रही है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में कम से कम 16900 और सबसे अधिक 182200 रुपये वेतन निश्चित किया गया है। इसका अनुपात लगभग 1:14 बनता है इसे कम कर करके 1:7 किया जाए। इस अनुसार ग्रुप-डी कर्मचारी का 26 हजार रुपये वेतन बनता है। भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार व वेतन आयोग का गठन और 25 अगस्त 2014 मंत्रीमंडल के फैसले अनुसार 7वां वेतन आयोग मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा वेतनमान क्लर्क/टाइपिस्ट का 35400, सहायक/अकाउंटेंट 44900, असिस्टेंट 47600, अकाउंट्स अस्सिटेंट 56100 होना चाहिए तथा आठवां पे कमीशन लागू हो। पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल हो, शिक्षा विभाग में क्लर्क को ग्रुप-सी की पोस्ट पर प्रमोट करे। हरियाणा का अलग से वेतन आयोग का गठन हो, तब तक 5 हजार रुपये प्रति माह अंतरिम राहत दी जाए, एक्सग्रेसिया में लगाई गई शर्तें हटाई जाएं। एसीपी 5, 10, 15 प्रोमोशनल पदानुसार दी जाए, आरक्षित बैकलॉग, नियमितिकरण की नीति एवं स्थायी भर्ती का प्रबन्ध हो. निजीकरण की नीतियों पर रोक, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की समीक्षा एवं तत्काल स्थानांतरण, वरिष्ठता सूची अपडेट हो, कठिन क्षेत्र नूंह, मोरनी में स्पेशल भत्ता 10 हजार दिया जाए वर्कलोड अनुसार नए पद सृजित किए जाएं।

हिन्दुस्थान समाचार / अर्जुन जग्गा