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पटना, 30 अगस्त (हि.स.)। बिहार सरकार ने खगड़िया जिले के गोगरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन निर्माण की बड़ी योजना को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

सम्राट चौधरी ने कहा कि गोगरी अनुमंडलीय व्यवहार नयायालय में 16 करोड़ 40 लाख 20 हजार रुपये की लागत से टाईप-ए (जी फाइव), टाईप-बी (जी फाइव) एवं टाईप-सी (जी फाइव) प्रकार के बहुमंजिला आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इस स्वीकृति के साथ गोगरी अनुमंडल में कर्मचारियों को आधुनिक और सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य परिसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार का मानना है कि यदि न्यायिक क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन, आधारभूत संरचनाएं और अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान किया जाए, तो आम जनता को समय पर और प्रभावी न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने न्यायिक भवनों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के संचालन और रखरखाव के लिए 18 करोड़ 46 लाख 44 हजार 472 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसी कड़ी में अब खगड़िया जिले के गोगरी में कर्मचारियों के लिए 16 करोड़ 40 लाख 20 हजार रुपये की लागत से बहुमंजिला आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / चंदा कुमारी