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भुवनेश्वर, 18 अगस्त (हि.स.)। ओडिशा सरकार ने विकास कार्यों में देरी पर सख्ती बरतते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी है कि तय समयसीमा के भीतर परियोजनाएं पूरी न करने पर उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह सख्त संदेश सोमवार को पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री रबी नारायण नाइक ने एक समीक्षा बैठक के दौरान दिया।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब से सभी विकास परियोजनाओं की कड़ी निगरानी की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को हर माह वरिष्ठ अधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट सौंपनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि कार्य समय पर पूरे नहीं होते हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ओडिशा को 2036 तक एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में सरकार ने कई अधोसंरचना परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत वर्ष 2029 के आम चुनावों से पहले राज्य में 30,000 से 40,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
सेतु बंधन योजना के तहत राज्य भर में 500 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 5,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण में आठ जिलों में लगभग 2,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अधूरी छोड़ी गई लगभग 20 पुल परियोजनाओं की समीक्षा के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं, जिनका अभी तक सार्वजनिक उपयोग नहीं हो पाया है। इन परियोजनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि विभाग में 850 रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक ब्लॉक में खेल मैदान और मिनी स्टेडियम के निर्माण की योजना भी बनाई जा रही है ताकि जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा दिया जा सके।
उन्होंने बताया कि विभाग के अंतर्गत लगभग 60 डिवीजन कार्यरत हैं और सभी परियोजनाओं की निगरानी चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता व एसडीओ स्तर तक की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता महंतो
