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-घरेलू जल बिलों में लगभग 90 फीसद तक की राहत दी जाएगी
-2027 तक दिल्ली की सभी 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी
नई दिल्ली, 2 जून (हि.स.)। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग, जल और सिंचाई मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि अब दिल्ली में सरकारों के बीच टकराव और दोषारोपण का दौर खत्म हो गया है। केन्द्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार होने से सभी विभाग आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं। जल्द जल बिल माफी योजना की घोषित होगी। इसके तहत घरेलू जल बिलों में लगभग 90 फीसद तक की राहत दी जाएगी।
साेमवार काे मंत्री सिंह ने बताया कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अब तक दिल्ली के बड़े नालों से 15 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि नालों की सफाई के साथ-साथ उन पर हुए अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है, ताकि बारिश के दौरान पानी का बहाव बाधित न हो। इस काम की गति बढ़ाने के लिए विभाग में 156 नई पोस्ट स्वीकृत की गई हैं।
उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़कों और ड्रेनों के रख-रखाव के लिए नए समग्र टेंडर सिस्टम की शुरुआत की है। इसमें 35 पैकेजों में ड्रेन की सफाई, हर पैकेज के लिए अलग-अलग टेंडर होगा। 35 फीसद काम पूर्ण, शेष के लिए 15 जून डेडलाइन तय की गई है। अब तक 100 किमी सड़कें री-सर्फेस की गईं। 90 फीसद डार्क स्पॉट दुरुस्त किए गए है और 2,500 नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई गईं है।
मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि नए टेंडरों से मध्यस्थता क्लॉज हटा दिया गया है, जिससे बरा पुल्ला फ्लाईओवर जैसे मामलों में हुए नुकसान से सबक लेते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। जल बोर्ड में एकीकृत नियंत्रण प्रणाली लाई जा रही है। ‘वन सिटी, वन कंट्रोल रूम, वन नंबर’, जिससे किसी भी समस्या का तेज समाधान हो सके। अब पानी का वितरण जनसंख्या के आधार पर होगा। अवैध वाटर टेपिंग की पहचान की गई है, उस पर कार्यवाही चल रही है।
उन्होंने बताया कि सीवरेज मास्टर प्लान पर काम चल रहा है। इसके लिए एक वैश्विक टेंडर जारी किया जाएगा। बिलिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। नया सॉप्टवेयर बन रहा है और तकनीकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। सरकार ने ऐलान किया है कि 2027 तक दिल्ली की सभी 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि पहली बार इस स्तर पर इतना बड़ा लक्ष्य तय किया गया है और उसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव
