- 10 अक्तूबर को 40 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देने की राज्य सरकार की तैयारी

गुवाहाटी, 19 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने गुरुवार को श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, पर्यटन और शिक्षा विभागों के 481 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार 10 अक्तूबर को एक साथ 40 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने एक लाख सरकारी नियुक्तियां देने का वादा पहले ही पूरा कर लिया है और अब यह संख्या 10 अक्तूबर तक 1.60 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और योग्यता आधारित बताते हुए कहा कि इससे जनता का भरोसा मजबूत हुआ है और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है।

इस अवसर पर जिन पदों के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, उनमें पशुपालन विभाग के 443 वेटरिनरी फील्ड असिस्टेंट, पर्यटन विभाग के 12 टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर और शिक्षा विभाग में 23 डाइट लेक्चरर तथा 3 एससीईआरटी असिस्टेंट डायरेक्टर (एसिस्टेंट प्रोफेसर रैंक) शामिल हैं। इसके साथ ही मौजूदा सरकार के तहत कुल सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़कर 1,20,840 हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर ‘नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड्स लिमिटेड’ की स्थापना कर रही है, जिससे रोजाना 10 लाख लीटर दूध का उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण संभव हो सकेगा।

इस दिशा में विभिन्न जिलों धेमाजी, जोरहाट, डिब्रूगढ़, कछार में 1 लाख लीटर क्षमता वाले दूध प्रसंस्करण केंद्र, बजाली में 25 हजार लीटर और गुवाहाटी में 3 लाख लीटर क्षमता का संयंत्र पहले से निर्माणाधीन है। रानी (गुवाहाटी) में अमूल की मदद से नया एक लाख लीटर का प्लांट भी स्थापित किया जाएगा।

सरकार दूध प्रसंस्करण के लिए लाये गये दूध पर प्रति लीटर पांच रुपये की सब्सिडी देगी। साथ ही लक्ष्मी नस्ल की असमिया गायों को गुजरात की गिर नस्ल से क्रॉसब्रीड कर नया उत्पादक नस्ल तैयार करने की योजना भी जारी है। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उत्पादन में सुधार की दिशा में काम हो रहा है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक असम में रोजाना 15 लाख लीटर दूध उत्पादन करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 90 फीसदी अंडों की जरूरत आज बाहर से पूरी होती है। यदि 1,000 उद्यमी आगे आएं, तो तीन साल में प्रतिदिन एक करोड़ अंडों का उत्पादन संभव है। पूर्वोत्तर भारत देश का सबसे बड़ा पोर्क मार्केट होते हुए भी यहां उत्पादन पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। साथ ही सरकार गोबर से बायोगैस और बायो-सीएनजी उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी।

डॉ. सरमा ने कहा कि काजीरंगा ने अब देश में सबसे अधिक पर्यटक आकर्षित करने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। डिमा हसाओ को भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने क्षेत्र में सड़क और अन्य अवसंरचना विकास हेतु 4 हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में डिमा हसाओ का कायाकल्प करना है। उन्होंने नव-नियुक्त पर्यटन अधिकारियों से आह्वान किया कि वे राज्य के पर्यटन क्षेत्र को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति से शैक्षणिक माहौल में सुधार लाया जा रहा है। सरकार ने हमेशा युवाओं के सामूहिक हितों की रक्षा की है और बीते साढ़े चार वर्षों से इसे अपने कार्यों से प्रमाणित भी किया है।

इस अवसर पर पर्यटन मंत्री रंजीत कुमार दास, शिक्षा मंत्री डॉ. रनोज पेगू, पशुपालन मंत्री कृष्णेंदु पॉल, पशुपालन निगम के अध्यक्ष मनोज सैकिया, मुख्य सचिव डॉ. रवि कोटा, पर्यटन विभाग के आयुक्त एवं सचिव दिगंत बोरा, पशुपालन विभाग के सचिव एमएस मणिवन्नन, शिक्षा विभाग के सचिव शाहनवाज चौधरी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश