विदेशी कानून और नागरिकता कानून को मिलाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं मुख्यमंत्री : सांसद रकीबुल
विदेशी कानून और नागरिकता कानून को मिलाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं मुख्यमंत्री : सांसद रकीबुल


गुवाहाटी, 11 जून (हि.स.)। कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा जानबूझकर विदेशी निष्कासन कानून और भारतीय नागरिकता कानून को एक जैसा बताकर लोगों में डर और भ्रम फैला रहे हैं। राजीव भवन में बुधवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सांसद हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री की यह कोशिश संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है।

उन्होंने कहा कि असम समझौते के तहत 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग असम आए हैं, उन्हें राज्य से बाहर किया जाना चाहिए। यह बात कांग्रेस और सभी वर्गों की ओर से बार-बार कही जाती रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एनआरसी नागरिकता कानून के तहत हुआ है, विदेशी कानून के तहत नहीं।

हुसैन ने कहा, मुख्यमंत्री जो बातें कह रहे हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे उनकी केंद्र सरकार से भी अनबन हो गई है। एनआरसी की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी हुई। फिर भी मुख्यमंत्री इसे अस्वीकार कर रहे हैं और अब 1950 के विदेशी कानून की बात करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने याद दिलाया कि 2019 में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि एनआरसी में शामिल लोग सभी नागरिक सुविधाएं पाने के हकदार होंगे और जिनके नाम छूटे हैं, उन्हें भी अंतिम निर्णय तक ये सुविधाएं मिलती रहेंगी।

डिलिमीटेशन के मुद्दे पर हुसैन ने कहा, मुख्यमंत्री कभी कहते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार डिलिमीटेशन हो, और अब वही एनआरसी को अवैध बता रहे हैं। ऐसे में जनता किस पर विश्वास करे? मुख्यमंत्री खुद ही अपने कहे को नकार रहे हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री पर जातीय समुदायों को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। हुसैन ने कहा, अहोम, चुतिया, कोच-राजबंशी और बंगाली हिंदू समुदायों में मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी नाराजगी है। जिन लोगों ने खुलकर वोट दिया, उन्हें आज प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। असम में एक भी बंगाली हिंदू मंत्री नहीं है, जबकि कांग्रेस सरकार में चार हुआ करते थे।

तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब देगी। संवाददाता सम्मेलन में विधायक अब्दुर रहीम खान, शोहन अली सरकार, अधिवक्ता नीरन बोरा, मीडिया विभाग प्रमुख वेदव्रत बोरा, सोशल मीडिया प्रमुख रातुल कलिता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के वरिष्ठ प्रवक्ता रितुपर्ण कोंवर भी मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश