बलरामपुर, 13 दिसंबर (हि.स.)। शंकरगढ़ विकासखंड के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित बिलकोना गांव में पीएम-जनमन योजना के तहत आयोजित आवास चौपाल के दौरान प्रशासन की संवेदनशील और जमीनी पहल देखने को मिली। जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर शनि‍वार को पहाड़ी कोरवा समुदाय के बीच पहुंचीं और ज़मीन पर बैठकर सहज संवाद के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं।

आवास चौपाल के दौरान जिला पंचायत सीईओ ने पहाड़ी कोरवा समुदाय के आवास, आधारभूत सुविधाओं, राशन, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। ग्रामीणों द्वारा बताई गई समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत जनजातीय परिवारों को शत-प्रतिशत शासन की योजनाओं से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। सीईओ ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि शासन और प्रशासन पहाड़ी कोरवा जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।

ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में गांव तक पहुंचने के लिए पुल नहीं होने के कारण नदी पार कर निर्माण सामग्री लानी पड़ती थी, जिससे आवास निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से होता था। पुल निर्माण पूर्ण होने के बाद अब गांव की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, जिससे आवास निर्माण को नई गति मिलने की उम्मीद है। सीईओ ने इसे गांव के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए हितग्राहियों से समयबद्ध रूप से आवास निर्माण पूरा करने की अपील की।

आवास चौपाल में सीईओ ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का उद्देश्य केवल घर बनाना नहीं, बल्कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने हितग्राहियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग केवल आवास निर्माण में ही किया जाए और चरणबद्ध तरीके से समय पर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि किस्तों का भुगतान समय पर हो सके।

उन्होंने सरपंच और सचिव को निर्देशित किया कि आवास निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री जैसे रेत, ईंट और सीमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही हितग्राहियों को योजना की पूरी जानकारी चरणबद्ध रूप से दी जाए, ताकि किसी भी स्तर पर भ्रम या विलंब की स्थिति न बने। प्रशासनिक टीम द्वारा हरसंभव सहयोग का भरोसा भी दिया गया।

प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही को कुल 2.39 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें प्लिंथ स्तर तक निर्माण के लिए 40 हजार रुपये, छत स्तर तक निर्माण के लिए 60 हजार रुपये, पूर्ण आवास निर्माण के लिए 80 हजार रुपये और आवास पूर्ण होने पर 20 हजार रुपये की राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण और मनरेगा मजदूरी के लिए 39 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है। पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय