खूंटी, 11 दिसंबर (हि.स.)। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन झारखंड प्रदेश के तत्वावधान में खूंटी निरीक्षण भवन परिसर में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सह जज राजश्री अपर्णा कुजूर ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। रांची जिला अध्यक्ष शंकर शंभु राजेश और लोहरदगा जिला अध्यक्ष रामजी कुमार मुंडा ने मुख्य अतिथि को शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव तपन कुमार घोष ने की। अपने संबोधन में जज राजश्री अपर्णा कुजूर ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त मानवाधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है और उनका हनन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार आमजन को निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता उपलब्ध करा रहा है, इसलिए लोगों में जागरूकता जरूरी है।

अध्यक्षता करते हुए तपन कुमार घोष ने कहा कि झारखंड मानवाधिकार आयोग तीन वर्षों से निष्क्रिय है, जिससे लगभग तीन हजार मामले लंबित हैं। उन्होंने सरकार से आयोग को सक्रिय करने की मांग की।

कार्यक्रम में पश्चिमी सिंहभूम जिला अध्यक्ष डॉ. पी.के. विश्वास और खूंटी जिला अध्यक्ष सुदामणी देवी को मुख्य अतिथि की ओर से सम्मानित किया गया। मौके पर विभिन्न जिलों के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मिश्रा