-13वाँ रोजगार मेला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दिया 591 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रभुवनेश्वर, 11 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ओयूएटी के कृषि शिक्षा सदन में आयोजित 13वें रोजगार मेला 2025 में नव-नियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी को हमेशा जनसेवा के रूप में देखें। कार्य में लापरवाही न करें और भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहें। आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

आज के रोजगार मेले में जल संसाधन विभाग के 232, लोक निर्माण विभाग के 197 तथा गृह एवं नगरीय विकास विभाग के 142 सहायक कार्यकारी अभियंता, 5 वित्त एवं लेखा अधिकारी और 15 योजना सहायक को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस रोजगार मेले के माध्यम से पहली बार जीएटीई स्कोर के आधार पर, ओडिशा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक कार्यकारी अभियंताओं को तीन इंजीनियरिंग विभागों में नियुक्त किया गया है। कुल 591 नियुक्तियाँ की गईं।

कृषि शिक्षा सदन में उपस्थित नव-नियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष जून महीने से अब तक, यानी 18 महीनों में, कुल 37,916 लोगों को नौकरी दी गई है। आने वाले छह महीनों में और 30,000 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। पाँच वर्षों में खाली पड़े डेढ़ लाख पदों को भरने तथा दो वर्षों के भीतर 65,000 सरकारी पदों को पूरित करने का वादा हमने किया था।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि आप भ्रष्टाचार से दूर रहकर सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध रहें, तो समाज और राज्य दोनों का विकास सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित गाँव और विकसित ओडिशा के माध्यम से संचालित सभी जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में सहायक कार्यकारी अभियंताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी सरकार के विभिन्न बुनियादी ढाँचा विकास कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करके जनता को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को सुचारु रूप से निभाएँगे। नगर निकायों में सुव्यवस्थित योजना, समुचित विकास और प्रशासनिक गतिविधियों में योजना सहायकों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, नगर निकायों में वित्त और लेखा अधिकारी वित्तीय प्रबंधन को सुचारु रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी निभाएँगे, यह बात भी उन्होंने कही।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में ओडिशा में बुनियादी ढाँचा निर्माण के क्षेत्र मं एक तरह का आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि राज्य में पूँजी निवेश के लिए बजट में अभूतपूर्व प्रावधान किया गया है। उदाहरण के तौर पर, चालू बजट में 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि केवल पूँजीगत व्यय के लिए प्रावधानित है। दो दिन पहले पारित अतिरिक्त बजट को भी इसमें जोड़ दिया जाए, तो यह खर्च लगभग 68 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक हो जाएगा।

पूँजीगत निवेश के मामले में, राज्य जीडीपी के अनुपात में ओडिशा देश में सबसे अधिक खर्च करने वाला राज्य है। यह 6.1 प्रतिशत से अधिक है और कुल बजट का लगभग 22 प्रतिशत है। इतनी बड़ी राशि के व्यय को सही तरीके से लागू करने के लिए आप जैसे इंजीनियरों की आवश्यकता है।

समृद्ध ओडिशा के निर्माण के लिए बुनियादी ढाँचा निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, सिंचाई ढाँचे को मजबूत कर किसानों की उत्पादन क्षमता और उत्पादकता बढ़ाना हमारा लक्ष्य है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता महंतो