जयपुर, 23 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए आयुक्त, जोन-7 के उपायुक्त और प्रवर्तन अधिकारी को नोटिस जारी कर पूछा है कि मालवीय नगर स्थित नूरानी मस्जिद व मदरसा तोडने से पूर्व याचिकाकर्ता को पक्ष रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया। जस्टिस मनीष श