शिमला, 30 जुलाई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में सरकारी आवास आवंटन की मौजूदा व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि वर्तमान व्यवस्था पारदर्शी नहीं है और सरकारी मकानों का आवंटन किसी ''लॉटरी'' की तरह हो गया है। उच्च न