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दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत करने की एक और कोशिश
-मनोज कुमार मिश्र
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ दिल्ली नगर निगम ने 1731 में से 1511 अनधिकृत कालोनी के करीब दस लाख परिवार को मालिकाना हक देने का फैसला किया है। दिल्ली की अधिकांश जमीन का मालिकाना हक दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास है। केन
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