लोहरदगा, 1 अगस्त (हि.स.)। डीसी की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं में भू-अर्जन संबंधित मामलों समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपायुक्त ने भू-अर्जन पदाधिकारी को जिला के एनएच-143 ए अंतर्गत लोहरदगा बाईपास पथ निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि को लेकर नियमानुकूल मुआवजा की राशि जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि लोहरदगा बाईपास पथ के लिए भूमि-अधिग्रहण का कार्य हो चुका है। लेकिन सभी प्राप्त अभिलेखों में रैयतों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अभी भी काफी संख्या में रैयतों के भुगतान का मामला लंबित है। इसमें भुगतान की गति को तीव्र करते हुए निष्पादित करने की नितांत आवश्यकता है।

डीसी ने कहा कि लोहरदगा जिला के विकास के लिए बाईपास पथ की यह परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पथ के निर्माण हो जाने के बाद शहरी क्षेत्र ट्रैफिक लोड कम हो जाएगा और जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। भूमि-अधिग्रहण के बाद रैयतों का ससमय भुगतान नहीं होने से परियोजना और इससे जुड़े विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया जल्द सम्पन्न कराएं ताकि परियोजना समय पर पूरा हो सके। जिन रैयतों का अभिलेख सत्यापित हो चुका है उनका भुगतान करने का निर्देश डीसी ने अधिकारियों को दिया।

इसके लिए इस माह में विशेष शिविर का आयोजन संबंधित मौजा में आयोजित किया जाए। उपायुक्त ने एनएच 75 अंतर्गत कुडू-उदयपुरा पथ परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और भुगतान के वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से परियोजनाओं के लिए भूमि की अधियाचना की समीक्षा की गई और उक्त परियोजना के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में अपर समाहर्ता जितेंद्र मुण्डा, भू-अर्जन पदाधिकारी सुजाता कुजूर, अंचल अधिकारी किस्को अजय कुमार, अंचल अधिकारी सदर अंचल आशुतोष और अंचल के कर्मचारी उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोपी कृष्ण कुँवर