गुमला, 1 अगस्त (हि.स.)। झारखंड प्रदेश फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के निर्देश पर गुमला इकाई ने बीते दस माह के बकाया कमीशन भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त (डीसी) कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया और मांगे पूरी नहीं होने पर राज्य के मुख्यमंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के आवास घेरने की चेतावनी दी।

झारखंड प्रदेश फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अरखीतानंद देवघरिया और सचिव तनवीर नाज ने बताया कि पिछले 10 महीने से जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को वितरण किए गए अनाज का कमीशन नहीं दिया गया है। कोरोना अवधि के बकाया राशि का भी भुगतान लंबित है। ग्रीन कार्ड के चावल, नमक और दाल के कमीशन का भुगतान 18 माह का बकाया है। गंभीर बीमारी से ग्रसित या लाचार विक्रेताओं के अनुज्ञप्ति हस्तनांतरण का मामला भी लंबित है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन के रिपेयरिंग के नाम पर अनावश्यक पैसा लिया जा रहा है। जबकि लगातार 5 वर्षों तक मेंटेनेंस या खराबी के नाम पर पैसा नहीं लेने की बात कही गई थी।

उन्होंने बताया कि आज भी जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था 2जी पर निर्भर है, जबकि 5जी का जमाना है। सरकार बिना तैयारी के स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू कर दी है। लेकिन इसके माध्यम से खाद्यान्न वितरण और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अंतर आ रहा है। जिसपर तत्काल सुधार होना चाहिए। जन वितरण प्रणाली की सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, तो इसे पेपरलेस किया जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग रखी गई। धरना कार्यक्रम में गुमला के सभी प्रखंडों से आए बड़ी संख्या में डीलर समेत अन्य लोग शामिल हुए।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन तेज करने और राज्य के मुख्यमंत्री के साथ-साथ खाद्य आपूर्ति मंत्री के आवास को घेराव करने की चेतावनी दी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar