मुंबई, 15 जून ( हि.स.) । बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक योगेश सागर ने आज मोदी सरकार की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यों की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किए गए अद्वितीय कार्यों को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाना चाहिए।

पूर्व मंत्री योगेश ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर, शौचालय, गैस कनेक्शन, पेयजल, बिजली, 81 करोड़ लोगों को प्रतिमाह 5 किलो अनाज और 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। सरकार की अंत्योदय की अवधारणा के अनुरूप उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन शामिल हैं। विधायक योगेश सागर ने यह भी कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पीएम आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत से अधिक घर महिलाओं के नाम पर हैं। नारी शक्ति वंदना अधिनियम पारित कर महिलाओं को न्याय दिया गया, मातृ वंदना योजना से 3.98 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला है। नई शिक्षा नीति, कौशल विकास और स्टार्टअप पर फोकस ने युवाओं को विकसित भारत के संकल्प में सहभागी बनाया है। सरकार ने 11 वर्षों में 17 करोड़ नए रोजगार सृजित किए हैं। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई है, युवाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, 1.42 करोड़ को प्रशिक्षण का लाभ युवाओं को मिल रहा है। मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी लगातार काम कर रही है। पिछले ग्यारह वर्षों में फसलों के समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री किसान के तहत 11 करोड़ किसानों को सीधे उनके खातों में 3.7 लाख करोड़ रुपये दिए गए। उन्होंने बताया कि सिंचाई योजना के लिए 93 हजार करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1.75 लाख करोड़ रुपये की सहायता, प्याज, बासमती चावल पर निर्यात मूल्य हटाने जैसे निर्णय लिए गए हैं। मोदी सरकार ने हमेशा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का सम्मान किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मोदी सरकार की किसान योजना के 80 फीसदी लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास के 45 फीसदी लाभार्थी अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से हैं, साथ ही विभिन्न छात्रवृत्तियों के 58 फीसदी और मुद्रा योजना के 51 फीसदी लाभार्थी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा