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इस साल की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित, रेड अलर्ट के कारण बीच में ही स्थगित की
जोधपुर, 10 मई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट में वर्ष 2025 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। लोक अदालतों में आपसी समझाइश से कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत का सार ना किसी की जीत, ना किसी की हार था। गौरतलब है कि भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव बढऩे की वजह से जोधपुर में लगाए गए रेड अलर्ट की वजह से लोक अदालत को बीच में ही स्थगित करवा दिया गया।
राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर मुख्य पीठ में राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जोधपुर के अध्यक्ष न्यायाधिपति डॉ पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है आज की राष्ट्रीय लोक अदालत विधि जगत की तरफ से तथा समस्त अधिवक्ताओं और कर्मचारियों जो कि न्याय की व्यवस्था से जुड़े हैं की ओर से देश को मजबूती से ये संदेश देता है की किस प्रकार से लोक अदालत की भावना को मजबूत बनाने के लिए सभी अधिवक्ता, न्यायाधीश और कर्मचारी और सभी वे लोग जो लोक अदालत से जुड़े हुए हैं। हमारा प्रयास है कि लोक अदालत की भावना जो प्रजातंत्र और संविधान की आत्मा के रूप में स्थापित है उसे कैसे मजबूत बनाया जाए और इसीलिए हम आज लोक अदालत के यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह भारत का सैनिक, भारत का सपूत इन कठिन परिस्थति में देश की सीमा पर खड़ा है हम सब भी समस्त विधि जगत के साथी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
पांच बैंचों ने निपटाए प्रकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव कमल छंगाणी ने बताया कि इस लोक अदालत में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पांच बैंचों का गठन किया गया। पीठ संख्या एक में न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग बतौर अध्यक्ष एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता नाथूसिंह राठौड़ सदस्य, पीठ संख्या दो में न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित अध्यक्ष एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता बंशीलाल भाटी सदस्य, पीठ संख्या तीन में न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा अध्यक्ष एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता महावीर बिश्नोई सदस्य, पीठ संख्या चार में न्यायाधीश सुनील बेनीवाल अध्यक्ष एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल सदस्य तथा पीठ संख्या पांच में न्यायाधीश संदीप शाह अध्यक्ष तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी बतौर सदस्य राजीनामे से मामलों का निस्तारण किया। उन्होंने सुनवाई कर पक्षकारान के मध्य समझाइश करवाकर विभिन्न प्रकृति के कुल 108 प्रकरणों का निस्तारण कर 67,15,9600 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।
हिन्दुस्थान समाचार / सतीश