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कमेटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों को शामिल करने के निर्देश
नैनीताल, 5 दिसंबर (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में रह रहे पारंपरिक लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने व उनके विस्थापन के मामले में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार काे सुनवाई की।
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