चेन्नई (तमिलनाडु), 18 अप्रैल (हि.स.)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी), चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (मेट्रोवाटर) और अन्य एजेंसियों को कूउम नदी में सीवेज डंपिंग पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, प्रधान पीठ ने चेन्नई में दक्षिणी पीठ को इस मुद्दे से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करने का भी निर्देश दिया।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मोगापेयर पुल से सीवेज डिस्चार्ज करने वाले एक निजी टैंकर की एक समाचार रिपोर्ट उसे संज्ञान में लेते हुए एनजीटी ने कहा कि चेन्नई रिवर रेस्टोरेशन ट्रस्ट द्वारा 2015 से अब तक 735 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यह देखते हुए कि मेट्रोवाटर ने रुपये खर्च किए थे। 2023 के आंकड़ों के अनुसार 40 सीवेज इनलेट्स में से 37 को प्लग करने के लिए 193.25 करोड़ रुपये और मेट्रोवाटर ने शहर में चलने वाले लाइसेंस प्राप्त निजी सीवेज टैंकरों पर नजर रखने के लिए निगरानी और नियंत्रण केंद्रों के निर्माण पर भी पर्याप्त मात्रा में खर्च किया है।

इस मामले में एनजीटी ने आगे कहा कि मेट्रोवाटर की जीपीएस प्रणाली कुशलता से काम नहीं कर रहा। टीएनपीसीबी और मेट्रोवाटर के अलावा, एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और चेन्नई जिला कलेक्टर को भी इसमें शामिल किया है। सुनवाई के दौरान, मेट्रोवाटर ने एनजीटी को सूचित किया कि टैंकर लॉरी का पता लगा लिया गया है और उसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

हालांकि इस मामले की जवाबदेही के लिए से कोई भी उस स्रोत का खुलासा नहीं कर सका, जहां से टैंकर को सीवेज लोड कराया गया था। यह भी बताया गया कि इसकी लोडिंग की जगह वह व्यक्ति या प्राधिकारी अभी नहीं पता चल पाया है, जिसके निर्देश पर ऐसा सीवेज लोड किया गया था। चूंकि उत्तरदाताओं ने विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इसलिए एनजीटी ने रिपोर्ट जमा करने के लिए 4 सप्ताह का समय बढ़ा दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/डॉ आर.बी. चौधरी/आकाश