गुवाहाटी, 20 मई (हि.स.)। असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा द्वारा पेंशन प्रक्रिया में देरी पर दंडात्मक प्रावधान लागू करने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक और जनहितकारी कदम बताया है।

असम प्रदेश भाजपा ने कहा कि यह फैसला राज्य सरकार की पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पार्टी ने कहा कि राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय असम के विकास और सेवा में समर्पित किया है तथा समय पर पेंशन प्राप्त करना उनका अधिकार है।

मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने कहा कि पेंशनरों ने असम की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्हें सम्मान तथा गरिमा के साथ समय पर पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अब ऐसी जवाबदेही व्यवस्था लागू कर रही है, जिसके तहत पेंशन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण, पेंशन एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पेंशन मामलों में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित की गई है। देरी वाले मामलों की पहचान प्रत्येक महीने कृतज्ञता पोर्टल के माध्यम से की जाएगी तथा जुर्माने की वसूली फिनअसम प्रणाली के जरिए की जाएगी।

भाजपा ने कहा कि यह सुधार सभी विभागों में जवाबदेही सुनिश्चित करेगा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिना किसी अनावश्यक परेशानी के पेंशन लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। पार्टी ने इसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संवेदनशील और प्रभावी शासन का एक और उदाहरण बताया।

भाजपा असम प्रदेश ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए राज्य के पेंशनरों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए सरकार के प्रयासों को पूर्ण समर्थन देने की बात कही।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश