पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर सदन में पेश किया गया शोक प्रस्ताव राज्य स्तरीय डाटा सेंटर के निर्माण से प्रदेशवासी सिंगल क्लिक से पा सकेंगे राजस्व दस्तावेजों की कापी : जगदीश विश्वकर्मा

गांधीनगर, 08 सितंबर (हि.स.)। 15वीं गुजरात विधानसभा(विस) का 7वाँ सत्र सोमवार से शुरू हो गया है, यह 10 सितंबर, 2025 तक चलेगा। आज विधानसभा

के पहले ही दिन विस परिसर में आम आदमी पार्टी(आआपा) के विधायकों ने जहां जर्जर सड़कों को लेकर तो वहीं कांग्रेस विधायकों ने मंत्री बच्चू खाबर के खिलाफ प्रदर्शन किया।

प्रश्नकाल के दौरान जर्जर सड़कों और राज्य स्तरीय डाटा सेंटर आदि के संबंध में सवाल पूछे गए। एक सवाल के जवाब में उत्तर में मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने कहा कि इस डाटा सेंटर के निर्माण के बाद नागरिकों को एक ही क्लिक में अपने राजस्व दस्तावेजों की प्रतिलिपि मिल जाएगी।

प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान विजय रूपाणी का परिवार भी सदन में मौजूद था। प्रश्नोत्तर सत्र और अन्य कार्यों के अलावा 9 और 10 तारीख को विधानसभा में 5 विधेयक पेश किए जाएँगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा अभिनंदन प्रस्ताव लाया जाएगा।

आज पहले दिन पहली बार सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पहुंचे आप विधायक गोपाल इटालिया ने गुजरात की जर्जर सड़कों और कांग्रेस ने मंत्री बच्चू खाबर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार तथा संबंधित विभाग के मंत्री से इस बारे में जवाब देने की मांग की।

इसके साथ ही गांधीनगर में बनने वाले राज्य स्तरीय डाटा सेंटर से संबंधित सदन में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने कहा कि इस डाटा सेंटर के निर्माण के बाद नागरिकों को एक ही क्लिक में अपने राजस्व दस्तावेजों की प्रतिलिपि मिल जाएगी।

राज्य सूचना विभाग ने बताया कि मंत्री ने कहा कि 7/12 के उतारे, नक्शे, माप जैसे राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले भू-अभिलेख कार्यालयों तथा महसूली कार्यालयों के सभी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। गांधीनगर के सेक्टर-14 में बनने वाले इस राज्य स्तरीय डाटा स्टोरेज सेंटर में रखरखाव के लिए कॉम्पैक्टर सुविधा वाले विशाल रिकॉर्ड रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल/ट्रेनिंग रूम और म्यूज़ियम सहित कुल 7 मंज़िल का 2,44,725 वर्ग फुट का भवन बनाया जाएगा। यह भवन दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।

मंत्री विश्वकर्मा ने बताया कि सन् 1888 में अंग्रेज सरकार द्वारा की गई माप टिप्पणियों का रेकॉर्ड भी इसी डाटा स्टोरेज सेंटर में रखा जाएगा। राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भूमि रेकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि मानवजनित या प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिलों के रिकॉर्ड को यदि कोई नुकसान पहुँचे या वे नष्ट हो जाएँ, तो उसकी एक कॉपी डाटा स्टोरेज सेंटर से प्राप्त की जा सके, इसी उद्देश्य से यह अत्यधुनिक डाटा सेंटर बनाया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Abhishek Barad