Jammu Kashmir, 8 सितंबर (हि.स.)।

श्रीनगर, 8 सितंबर (हि.स.)। एकजुटता और सहानुभूति के प्रतीक के रूप में उच्च न्यायालय ने आज क्षेत्र में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और कल्याण के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) को 54,40,500 रुपये का चेक सौंपा।

न्यायपालिका ने क्षेत्र में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के उद्देश्य से यह नेक कदम उठाया।

चेक औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री को इस आश्वासन के साथ भेंट किया गया कि यह योगदान हालांकि मामूली है पूरे न्यायिक समुदाय के हार्दिक समर्थन को दर्शाता है। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जीवन के पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई आवश्यक है।

यह योगदान जन कल्याण के व्यापक उद्देश्य के प्रति संस्था की चिंता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बाढ़ जिसने कई परिवारों को विस्थापित कर दिया और संपत्ति व आजीविका को भारी नुकसान पहुँचाया ने केंद्र शासित प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को गहराई से प्रभावित किया है।

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उच्च न्यायालय ने प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है और आश्वासन दिया है कि संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़े रहने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता