रांची, 3 सितंबर (हि.स.)।

झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से संविदा, दैनिक भत्ता और आउटसोर्सिंग कर्मियों के नियमितीकरण की दिशा में की गई पहल का स्वागत किया है। महासंघ के राज्य अध्यक्ष आदिल ज़हीर ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि यह निर्णय लंबे समय से अस्थायी रूप से काम कर रहे हजारों कर्मियों के लिए उम्मीद और खुशी लेकर आया है।

जहीर ने बताया कि महासंघ ने विधानसभा सत्र के दौरान महाधरना देकर संविदा कर्मियों की मांगों को रखा था। सरकार ने संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लेते हुए कदम उठाया है, जिससे पूरे राज्य के कर्मचारियों में हर्ष और उत्साह का माहौल है।

महासंघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव अलका तिवारी से राज्यकर्मियों के हित में अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर भी विचार करने का आग्रह किया है। इनमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने, चतुर्थवर्गीय कर्मियों को तृतीय वर्ग में प्रोन्नति देने, शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ देने, राज्यकर्मियों को शिशु शिक्षण भत्ता देने और रिम्स नर्सों सहित सभी कर्मियों को ओपीएस का लाभ देने की मांग शामिल है।

इसके अलावा आईटीआई कर्मियों का वेतन विसंगति दूर करने, जन सेवक और पंचायत सेवक को प्रोन्नति देने, लिपिकीय संवर्गों को उचित वेतनमान देने और अनुबंध और ठेकेदारी प्रथा पर कड़ाई से रोक लगाने की मांग भी महासंघ ने रखी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar