रांची, 3 सितंबर (हि.स.)। विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन के लिए कैबिनेट से नियमावली को मंजूरी मिलने पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने विस्थापित परिवारों को न्याय देने की दिशा में सराहनीय पहल बताया है।

कमलेश ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कैबिनेट के सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि झारखंड में विस्थापन एक बड़ी समस्या है।

उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए आयोग की मांग वर्षों से लंबित थी जिसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाया गया है। आयोग के गठन से बोकारो, धनबाद, बड़कागांव, चांडिल और एचईसी सहित विभिन्न क्षेत्रों में विस्थापित परिवारों को न्याय मिलने का रास्ता साफ होगा। विकास और निर्माण के नाम पर हजारों परिवारों को उनकी जमीनों से विस्थापित किया गया था, सैकड़ों मामलों में विस्थापित परिवार अपनी मांगों को लेकर वर्षों से आंदोलनरत हैं, लेकिन उचित प्लेटफार्म के अभाव में विस्थापितों की मांगों पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। उनके समस्याओं के समाधान की दिशा में आयोग का गठन एक कारगर कदम है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन का संकल्प लिया था जिसे महागठबंधन सरकार की ओर से मूर्त रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें जनता ने जिस भरोसे से चुना है उस पर हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। महागठबंधन सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों में विस्थापन आयोग का गठन मिल का पत्थर साबित होगा। आयोग के गठन से वर्षों से न्याय की बाट जोह रहे परिवारों को आशा की किरण दिखाई पड़ी है। आने वाले समय में आयोग की क्रियाशीलता से निश्चित रूप से विस्थापित परिवारों की समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak