जम्मू, 30 अगस्त (हि.स.)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) को बड़ी सफलता मिली है। जम्मू-कश्मीर के एसटी-2 श्रेणी के जनजातीय छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति की समस्या को लेकर लंबे समय से चल रहे संघर्ष का आखिरकार समाधान हो गया है। ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय ने 2.53 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है, जिससे हजारों छात्रों को राहत मिलेगी। यह उपलब्धि अभाविप के लगातार प्रयासों का परिणाम है। संगठन ने इस मुद्दे को उठाने के लिए ज्ञापन सौंपे, आंदोलन चलाया और यहां तक कि भूख हड़ताल भी की। अंततः सरकार को छात्रों की समस्याओं पर ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

राज्य सचिव सन्नक श्रीवत्स ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक मदद का मामला नहीं है, बल्कि हाशिए पर खड़े छात्रों के शिक्षा के मौलिक अधिकार की रक्षा का प्रश्न है। हमारी जद्दोजहद से यह परिणाम आया है और हम सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में किसी पात्र छात्र को प्रशासनिक लापरवाही या वित्तीय संकट के कारण शिक्षा से वंचित न होना पड़े। अभाविप ने आश्वासन दिया है कि वह आगे भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखेगा और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार कार्य करता रहेगा। संगठन का कहना है कि यह जीत केवल एक वित्तीय राहत नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और शिक्षा के अधिकार की दिशा में एक ठोस कदम है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा