अनूपपुर, 3 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में बसे 116 मजरों टोलों में 2300 आदिवासी परिवार विद्युत सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के बिना अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अब सरकार की तरफ से उम्मीद जगी है, धरती आबा योजना के तहत इन मजरो टोला में जल्द ही बिजली से रोशन होंगे। जहां सर्वे के बाद विद्युतीकरण प्रारंभ होगा। बिजली नहीं होने से यहां के लोगों को कई तरह की समस्याएं होती थीं।

योजना के अंतर्गत 116 मजरे टोलों में विद्युतीकरण का कार्य 13 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। जिन मजरे टोलों को चिन्हित किया गया है वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। जहां वर्षो से 2030 आदिवासी परिवार मूलभूत सुविधाओं के बगैर जीवन व्यतीत कर रहे थे। निर्वाचन के दौरान यहां ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। अब विद्युतीकरण के लिए सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। इसके बाद काम शुरू कर दिया जाएगा।

4 विकासखंड के 116 मजरे टोले में होगा विद्युतीकरण

योजना के अंतर्गत अनूपपुर विकासखंड के 18 मजरे टोले, जैतहरी विकासखंड के 40, कोतमा विकासखंड के 15 तथा पुष्पराजगढ़ विकासखंड के 43 मजरे टोले में विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। काफी समय से इन पंचायत से विद्युतीकरण किए जाने के प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्राप्त हो रहे थे। बजट का प्रावधान न होने से कार्य लंबे समय से अटका हुआ था। धरती आबा योजना में आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किए जाने से अब इन पंचायत में विद्युतीकरण का कार्य शुरू होगा।

चुनौती से कम नहीं

इन मजरे टोले तक विद्युत उपलब्धता पहुंचना विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह आम आबादी से दूर पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण यहां तक विद्युत सामग्री को पहुंचाना विभागीय अधिकारियों के लिए मुश्किलों से भरा है। इन मजरे टोले तक पगडंडी रास्तों से होकर अधिकारियों को पहुंचना पड़ रहा है, कारण आज तक पक्की सड़क का निर्माण भी नहीं हुआ है जिसकी वजह से विद्युत सामग्री का परिवहन करना भी मुश्किल हो रहा है।

विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता अरुणेंद्र मौर्य ने बताया कि सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जल्द ही यहां विद्युतीकरण का कार्य भी किया जाएगा। कुछ मजरे टोले पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है जहां सामग्री लाना-ले जाना मुश्किल होगा। जनमन योजना में भी ऐसे ग्राम पंचायत में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला