रांची, 28 अगस्त (हि.स.)। विधायक अरूप चटर्जी ने गैर सरकारी संकल्प के तहत गुरुवार को सदन में कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत 25 प्रतिशत सीटों में नामांकन कराए। उन्‍होंने कहा कि व्यवहार में यह आसान नहीं है।

विधायक ने बताया कि जब भी कोई बीपीएल कार्डधारी अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने जाता है तो उसे वार्षिक आय प्रमाण पत्र दिखाने को कहा जाता है। नियम के अनुसार, सालाना आय 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए, मौजूदा परिस्थितियों में अधिकांश परिवारों की आय इस सीमा से थोड़ी अधिक होती है। ऐसे में वास्तविक बीपीएल परिवार भी लाभ से वंचित हो रहे हैं। इसलिए इस आय सीमा को बढ़ाया जाना जरूरी है।

मामले में जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि बीपीएल श्रेणी में दाखिले की आय सीमा 2016 के आर्थिक सूचकांक के आधार पर तय की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी और कोशिश रहेगी कि अगली विधानसभा सत्र से पहले छात्रों को इसका लाभ मिल सके। इसके लिए अलग–अलग राज्यों में बीपीएल संबंधित कार्डधारी संबंधित विषयों पर ध्यान देकर फैसला लिया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar