रांची, 22 अगस्त (हि.स.)। उपायुक्त सह बंदोबस्त पदाधिकारी मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में नई उत्पाद नियमावली के अंतर्गत रांची जिले की 150 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया ई-लॉटरी के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न की गई।

भजन्‍त्री ने शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञप्‍ति के जरिए बताया कि इस प्रक्रिया में दुकानों को 87 ग्रुपों में विभक्त किया गया था। बताया गया कि बंदोबस्ती प्रक्रिया की शुरुआत जिले की उन तीन खुदरा उत्पाद दुकानों से की गई, जिनके लिए सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इन दुकानों की लॉटरी डेमो के माध्यम से की गई। इसके पश्चात सभी आवेदकों की उपस्थिति में शेष दुकानों की बंदोबस्ती ऑनलाइन ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी ढंग से संपन्न की गई।

प्रत्येक दुकान के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता घोषित किए गए। यदि प्रथम विजेता निर्धारित राशि जमा करने में असफल रहता है, तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय विजेता को अवसर प्रदान किया जाएगा। इस लॉटरी प्रक्रिया में 150 दुकानों के लिए 1752 आवेदकों ने भाग लिया।

इस प्रक्रिया से सरकार को आवेदन शुल्क के रूप में 6,18,86,280 रुपये (छह करोड़ अठारह लाख छियासी हजार दो सौ अस्सी रुपये) का राजस्व प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रांची जिले में उत्पाद राजस्व के रूप में 736 करोड़ रुपये का लक्ष्य न्यूनतम गारंटी राजस्व (एमजीआर) के रूप में निर्धारित किया गया है।

अगामी एक सितंबर से 31 मार्च 2026 तक की शेष अवधि में 449 करोड़ रुपये एमजीआर के रूप में उत्पाद राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। बंदोबस्‍त पदाधिकारी के अनुसार पूरी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष रही, जिसमें ऑनलाइन ई-लॉटरी प्रणाली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस अवसर पर संबंधित अधिकारियों और आवेदकों की उपस्थिति में बंदोबस्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान मुख्‍य रूप से अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह एवं सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण कुमार मिश्रा एवं सम्बंधित सभी पदाधिकारी मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar