शोपियां , 22 अगस्त (हि.स.)। केंद्र सरकार द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को लेकर जम्मू-कश्मीर में लोगों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार (21 अगस्त 2025) को लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए इस बिल का उद्देश्य उन ऑनलाइन गेम्स पर सख्त कार्रवाई करना है जिनमें पैसों का लेन-देन होता है और जो युवाओं को आर्थिक व मानसिक संकट की ओर धकेल रहे थे।

शोपियां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कदम युवाओं को मोबाइल गेम्स की लत और नशे जैसी हानिकारक आदतों से बचाने में मदद करेगा। उनका मानना है कि ऑनलाइन गेम्स में पैसे गंवाने के कारण कई परिवार आर्थिक मुश्किलों में फंस जाते थे वहीं मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद भी बढ़ रहे थे।

लोगों का कहना है कि इस बिल के लागू होने के बाद अब छात्र पढ़ाई और खेलकूद पर ज्यादा फोकस कर सकेंगे। इससे न केवल उनका शारीरिक विकास होगा बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो वहीं सरकार का कहना है कि पैसों वाले गेम्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उठी थीं। यही वजह रही कि विपक्ष के विरोध के बावजूद इस बिल को सख्ती से पास किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता