धमतरी :एलुमनी के नाम से अतिरिक्त शुल्क लेने के विरोध में अभाविप का कालेज में प्रदर्शन
बीसीएस पीजी कालेज के प्राचार्य कक्ष में प्रदर्शन करते हुए अभाविप के पदाधिकारी।


धमतरी, 1 अगस्त (हि.स.)।बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एलुमनी के नाम से अतिरिक्त शुल्क लेने के विरोध में एक अगस्त को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभाविप के पदाधिकारियों ने एलुमनी के नाम से शुल्क वसूली को बंद करने एवं लिए हुए शुल्क को वापस करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य ने आगमी आदेश तक एलुमनी रसीद काटने पर रोक लगा दी।

शुक्रवार को अभाविप के नगर मंत्री हितेश घृतलहरे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीसीएस पीजी कालेज का घेराव किया। इस दौरान महाविद्यालय प्रांगण में बैठकर एलुमनी शुल्क के नाम पर वसूली को लेकर विरोध जताया। इसके बाद प्राचार्य कक्ष में धरने पर बैठ कर अभाविप के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर अपनी मांग को पूरा कराने की जिद्द में अड़े रहे।

अभाविप के प्रदेश संयोजक रोहन सिन्हा, जिला संयोजक गजेंद्र जांगड़े एवं नगर मंत्री हितेश घृतलहरे ने बताया कि जिले के शासकीय पीजी कालेज धमतरी में स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों से अनाधिकृत रूप से एलुमनी शुल्क के नाम पर 100 रुपये की वसूली की जा रही है। यह शुल्क न तो महाविद्यालय की किसी अधिकृत सूचना पर आधारित है और न ही विद्यार्थियों की पूर्व सहमति से लिया जा रहा है। यह पूरी तरह अवैध एवं अनुचित है। कुछ छात्रों से ली गई राशि की कोई रसीद तक नहीं दी गई है। वहीं कुछ मामलों में 200 से 300 रुपये तक की अतिरिक्त राशि स्थानांतरण प्रमाणपत्र जल्दी मिलने के नाम पर लिया गया है। यह कार्यप्रणाली न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, बल्कि एक शासकीय संस्था की साख और पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है।

विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि है कि अब तक जिन विद्यार्थियों से एलुमनी शुल्क एवं अन्य अनाधिकृत वसूली की गई है, उन्हें तत्काल उनकी राशि लौटाई जाएं। इस दौरान डाकेश्वर साहू, धनेंद्र साहू, वैशाली प्रजापति, शिव शंकर प्रजापति सहित अन्य अभाविप के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इनके प्रदर्शन के बाद महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य ने आगामी आदेश पर्यंत तक एलुमनी रसीद काटना स्थगित कर दिया और सत्र 2025 व इसके पूर्व काटी गई एलुमनी रसीद की शुल्क वापिस करने आदेश जारी किया।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा