श्रीनगर, 30 जुलाई (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर विधान सभा के अधीनस्थ कानून की समिति ने आज राजस्व विभाग द्वारा तैयार किए गए नियमों, विनियमों और उप-कानूनों की जांच और समीक्षा करने के लिए श्रीनगर में विधानसभा परिसर में एक बैठक बुलाई।

बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष हसनान मसूदी ने की और सदस्य रेयाज अहमद खान, हिलाल अकबर लोन, शबीर अहमद कुल्ले, सतीश कुमार शर्मा, इरफान हाफ़िज़ लोन और डॉ. रमेश्वर सिंह ने भाग लिया। समिति ने राजस्व विभाग द्वारा तैयार किए गए विभिन्न नियमों, उप-नियमों, विनियमों और उप-कानूनों की एक विस्तृत जांच आयोजित की।

कुशल और सहज सेवा वितरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए समिति ने आम जनता के लिए पारदर्शी भूमि हस्तांतरण तंत्र और उपयोगकर्ता के अनुकूल राजस्व सेवाओं के महत्व को रेखांकित किया। भूमि कानूनों से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों पर गहराई से चर्चा की गई। समिति ने सार्वजनिक सुविधा को बढ़ाने के लिए परेशानी मुक्त पंजीकरण प्रक्रियाओं और राजस्व रिकॉर्ड तक आसान पहुंच की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने प्रवासी नियमों, कृषि सुधारों के नियम, भूमि अनुदान नियम और निकासी के संपत्ति नियमों सहित प्रमुख नियमों पर विचार किया।

अध्यक्ष ने न्याय और इक्विटी सुनिश्चित करने में भूमि कानूनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और समिति की लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे कानून के प्रति रचनात्मक रूप से योगदान दें जो समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करते हैं।

बैठक के दौरान सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव साझा किए और समिति के दायरे में प्रासंगिक मुद्दों को उठाया जिसमें अधीनस्थ कानून में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए उनके सामूहिक संकल्प को दोहराया।

हिन्दुस्थान समाचार / अमरीक सिंह