श्रीनगर 24 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नकली मशीन-निर्मित कालीनों को असली कश्मीरी हस्तनिर्मित उत्पादों के रूप में बेचे जाने पर गंभीरता से विचार किया और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को उन शोरूम और खुदरा दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जो कश्मीरी हस्तनिर्मित कालीनों के लेबल के तहत मशीन-निर्मित कालीन बेच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नकली कालीन कश्मीरी हस्तनिर्मित कालीनों के विश्व प्रसिद्ध ब्रांड को नुकसान पहुँचाएँगे और उन कारीगर परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे जो अपनी आजीविका के लिए इस शिल्प पर निर्भर हैं।

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मीरास कालीन बुनकर सहकारी समिति, कश्मीर कालीन क्लस्टर विकास संगठन और कश्मीर कालीन निर्माता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने नागरिक सचिवालय श्रीनगर में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और सभी हस्तशिल्प-पंजीकृत शोरूमों में मशीन-निर्मित कालीनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और सख्त प्रवर्तन तंत्र बनाने की मांग की। उन्होंने कुछ बेईमान व्यापारियों द्वारा मशीन-निर्मित कालीनों पर नकली जीआई लेबल का इस्तेमाल करने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने इस शिल्प, कश्मीर की पहचान और कारीगरों की आजीविका के संरक्षण का आह्वान किया।

मणिगाम, गांदरबल के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और भविष्य में संस्थागत उपयोग के लिए अपने क्षेत्र में ज़मीन के एक हिस्से की सुरक्षा का अनुरोध किया। मानव संसाधन एजेंसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर आवास बोर्ड के साथ अपने लंबित पारिश्रमिक के बारे में अपनी शिकायत व्यक्त की। दंत चिकित्सकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दंत चिकित्सकों के पदों के सृजन और नियुक्ति की माँग प्रस्तुत की।

सोपोर विधायक और त्रेहगाम विधायक ने भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की।

निजी स्कूल संघ के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष निजी स्कूलों से संबंधित कई मुद्दे उठाए जैसे राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की स्थापना, निजी स्कूलों के लिए विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में आसानी और तेजी लाना, किराए के आवासों में संचालित स्कूलों के लिए 10 साल की लीज-डीड की आवश्यकता, छात्रों को शैक्षणिक कैलेंडर में न्यूनतम कार्य दिवस प्रदान करना, शिक्षा पर विभिन्न सरकारी समितियों में निजी स्कूल निकायों का प्रतिनिधित्व और अन्य चिंताजनक मामले। विभिन्न विभागों द्वारा निजी स्कूलों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में देरी तथा सेवाएं प्रदान करने में देरी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विस्तार से बताया कि कल आयोजित पीएसजीए बैठक में सभी प्रशासनिक सचिवों को जम्मू-कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे तथा आम जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-सीमा के सख्त प्रवर्तन पर बल दिया गया था।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह