जोधपुर, 02 जुलाई (हि.स.)। ई-मित्र यूनियन जोधपुर ने आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन उपखंड अधिकारी (उत्तर) द्वारा हाल ही जारी एक आदेश के विरोध में दिया गया, जिसमें जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल और कठोर बना दिया गया है।

ज्ञापन में यूनियन ने बताया कि नए आदेश के तहत अतिरिक्त दस्तावेजों की अनावश्यक मांग की जा रही है, जिससे आम नागरिकों के साथ-साथ ई-मित्र संचालकों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिन नागरिकों के पास पहले से मान्य जाति प्रमाण पत्र या जातिसूचक दस्तावेज उपलब्ध हैं, उन्हें दोबारा आवेदन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

एक ही राज्य में दो अलग-अलग नियम लागू होना अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण है। यूनियन की मांग है कि राज्यभर में एक समान, सरल और डिजिटल प्रक्रिया लागू की जाए। स्व-हस्ताक्षर की अनिवार्यता सभी जिलों में समाप्त की जाए। पूर्व में जारी प्रमाण पत्रों और जातिसूचक दस्तावेजों को मान्यता दी जाए, और दोबारा आवेदन की बाध्यता खत्म की जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश