जम्मू, 16 जुलाई (हि.स.)। परियोजना दक्षता और समन्वय को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्देश में जम्मू-कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 20 करोड़ और उससे अधिक की सिविल लागत वाली सभी नई या प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मानचित्रण अनिवार्य कर दिया है।

आधिकारिक आदेश के अनुसार यह निर्णय 24.02.2025 को आयोजित सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) की बैठक के कार्यवृत्त के बाद लिया गया है और एकीकृत योजना और समन्वय में सुधार का प्रयास करता है।

आदेश में कहा गया है कि दक्षता सुनिश्चित करने और एकीकृत योजना और कुशल समन्वय के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन में समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आदेश दिया जाता है कि सभी प्रशासनिक विभाग पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 20 करोड़ और उससे अधिक की सिविल लागत वाली सभी नई/प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनिवार्य रूप से मानचित्रण करेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह