श्रीनगर 14 जुलाई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने जनजातीय मामलों के विभाग की एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के लिए चल रही परियोजनाओं और बुनियादी ढाँचे के विकास की समीक्षा करना था।

राणा ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, विशेष रूप से आदिवासी आबादी के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़े समुदायों का उत्थान हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी के लिए विशेष रूप से आदिवासी आबादी के लिए, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बैठक में गुज्जर-बकरवाल जनजाति के लिए छात्रावासों से संबंधित भूमि संबंधी मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो इन हाशिए के समूहों के छात्रों को शैक्षिक और आवासीय सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को भूमि संबंधी मामलों के समाधान में तेजी लाने और आदिवासी कल्याण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। छात्रावासों की स्थापना के संबंध में मंत्री महोदय को आश्वासन दिया गया कि श्रीनगर, जम्मू और पुंछ जिलों में छात्रावासों की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है और सभी मुद्दों का समाधान 10 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। मंत्री ने जनजातीय भवन जम्मू की प्रगति की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को इसकी स्थापना के लिए तुरंत उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए, क्योंकि धनराशि पहले ही जेडीए को हस्तांतरित कर दी गई है। बैठक में टीएडी में मानव संसाधन प्रबंधन पर विचार-विमर्श किया गया और मंत्री ने प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने और जनजातीय लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समय पर समाधान हेतु रिक्तियों को भरने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री ने जनजातीय कार्य विभाग को उपलब्ध जनशक्ति और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने, पारदर्शिता, दक्षता और कल्याणकारी योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुँच के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने जनजातीय कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों को आगे बढ़ाने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। बैठक में मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, सचिव जनजातीय कार्य विभाग, सचिव स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया