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ठेकों की नीलामी में धमकी या हस्तक्षेप मंजूर नहीं: गृह सचिव
शराब नीलामी में भाग लेने वालों को सुरक्षा देगी सरकार
चंडीगढ़, 24 जून (हि.स.)। हरियाणा में शराब ठेकेदारों को आएदिन मिल रही धमकियों और उन पर हो रहे हमलों को लेकर राज्य सरकार अब सख्ती पर उतर आई है। हरियाणा के गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने मंगलवार को प्रदेश के सात जिलों के उपायुक्तों तथा डीईटीसी के साथ एक बैठक कर कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने ठेकेदारों व संभावित बोलीदाताओं से आगामी शराब की दुकानों की नीलामी में बिना किसी डर के भाग लेने को की अपील की।
दरअसल, हरियाणा में पिछले कई दिनों से शराब ठेकेदारों पर हमले हुए या उन्हें धमकियां दी गई हैं। जिसके चलते इस बार कई जिलों में शराब ठेकों की नीलामी सिरे नहीं चढ़ सकी है। सोमवार को भी प्रदेश के कई जिलों में आयोजित हुई नीलामी के दौरान कोई बोलीदाता आगे नहीं आया। इसके बाद मंगलवार को मुख्य सचिव डॉ. मिश्रा ने यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार, रोहतक, करनाल और अंबाला जिलों के उपायुक्तों (डीसी), पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डीईटीसी) के साथ कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार आगामी नीलामी में किसी भी प्रकार की धमकी या हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगी।
डॉ. मिश्रा ने प्रतिभागियों को डराने के लिए स्थानीय बदमाशों और असामाजिक तत्वों के बीच संभावित मिलीभगत का संकेत देने वाली रिपोर्टों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियों को ऐसे व्यक्तियों की तुरंत पहचान करने का निर्देश दिया। उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीआईडी को आदतन-उपद्रवियों की विस्तृत प्रोफ़ाइल तैयार करने और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया। पुलिस को संदिग्ध लोगों या वाहनों के इधर-उधर घूमने या एकत्र होने पर नजऱ रखने के लिए कहा गया है।
गृह सचिव ने संभावित बोलीदाताओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए संबंधित जिलों के डीसी और एसपी को उनसे सीधे संवाद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ये बैठकें सुरक्षा-चिंताओं को दूर करने और प्रतिभागियों को सरकार के अटूट समर्थन का भरोसा दिलाने के लिए मंच के रूप में काम करेंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उपायुक्तों और एसपी को बोलीदाताओं के बीच सक्रिय रूप से पहुंचना चाहिए तथा उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए और आश्वासन देना चाहिए कि मजबूत कानून-व्यवस्था व्यवस्था मौजूद है।
डॉ.मिश्रा ने कहा कि किसी को भी सरकार की शराब के ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को पटरी से उतारने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नीलामी प्रक्रिया में यदि कोई अधिकारी लापरवाही या मिलीभगत करता पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने नीलामी के सुचारू और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए वीडियो रिकार्डिंग,संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय के महत्व पर भी जोर दिया।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
