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कर्नाटक सरकार का फेक न्यूज़ कानून या विचारों का गला घोंटने की साज़िश
- डॉ. विश्वास चौहान
कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘सोशल मीडिया विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2025’ जिसमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने पर सात साल की सजा और दस लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है, भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है। यह कानू
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